Onion Price Hike News: देश में प्याज की कीमतों और इसके बाजार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। अगर आप भी रोजमर्रा की रसोई के बजट या फिर खेती-किसानी से जुड़े हैं, तो यह खबर सीधे तौर पर आपके काम की है। सरकार ने बफर स्टॉक (Buffer Stock) के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले प्याज की न्यूनतम सुनिश्चित खरीद कीमत (Minimum Assured Procurement Price – MAPP) को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है।

यह नया नियम शनिवार, 13 जून 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सरकार के इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इससे आम जनता की जेब तथा किसानों की कमाई पर क्या असर पड़ने वाला है।

अब किस भाव पर प्याज खरीदेगी सरकार?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आधिकारिक जानकारी साझा की है। सरकार ने अब प्याज की खरीद दर को ₹15.80 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर ₹16.50 प्रति किलोग्राम (यानी ₹1,650 प्रति क्विंटल) करने का फैसला किया है।

देखा जाए तो सरकार ने सीधे तौर पर 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोत्तरी की है। इससे पहले भी सरकार ने कीमतों में संशोधन करते हुए इसे ₹12.70 से बढ़ाकर ₹15.80 किया था, और अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में मंडियों के भाव और स्टोरेज के लायक प्याज की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही और वाजिब दाम मिल सके।

सरकार की दो मुख्य नोडल एजेंसियां—NAFED (नेफेड) और NCCF (एनसीसीएफ) सीधे किसानों के खेतों और स्थानीय मंडियों से इस रेट पर प्याज खरीद रही हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों (Arhtiyas) को दूर रखा जाए और पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में (DBT के जरिए) ट्रांसफर हो।

सरकार के मुताबिक, मौजूदा समय में देश की बड़ी मंडियों (जैसे नासिक की लासलगांव मंडी) के औसत थोक भाव और प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने (Storage Value) के खर्च को ध्यान में रखते हुए ही यह नया रेट कैलकुलेट किया गया है, ताकि किसानों को उनकी लागत पर सही और वाजिब मुनाफा मिल सके।

क्यों लिया गया यह फैसला? (इसके पीछे की वजह)

इस साल सरकार ने ‘प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड’ (Price Stabilisation Fund – PSF) के तहत करीब 2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रखा है। इस स्टॉक को इकट्ठा करने की प्रक्रिया बीते 15 मई से ही शुरू हो चुकी है।

असल में, देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के किसान पिछले काफी समय से सरकार की पुरानी खरीद दरों का विरोध कर रहे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि ₹15.80 प्रति किलो का भाव बेहद कम है, जिससे उनकी खेती और लागत का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने मांग उठाई थी कि सरकार कम से कम ₹30 प्रति किलो (₹3,000 प्रति क्विंटल) के भाव पर प्याज की खरीद करे। किसानों की इसी नाराजगी को दूर करने और उनकी आय को सहारा देने के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए कीमतों को रिवाइज किया है।

आम जनता की जेब पर क्या होगा असर? क्या महंगे होंगे प्याज?

जब भी सरकार प्याज की खरीद कीमतें बढ़ाती है, तो आम उपभोक्ताओं के मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या अब रिटेल मार्केट में प्याज महंगा होने वाला है?

तकनीकी रूप से समझें तो बफर स्टॉक का इस्तेमाल बाजार में कीमतों को ‘कंट्रोल’ करने के लिए किया जाता है। जब आने वाले दिनों में (विशेषकर त्योहारों या मानसून के सीजन में) मंडियों में प्याज की किल्लत होती है और खुदरा बाजार में कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तब सरकार इसी बफर स्टॉक के प्याज को कम दामों पर मार्केट में उतारती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा खरीद मूल्य बढ़ाने से फिलहाल खुले बाजार में मामूली तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह कदम आने वाले समय में आम जनता को ₹80 या ₹100 किलो वाले “प्याज के आंसुओं” से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

उत्पादन के आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल प्याज के कुल उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की गई है। फसल वर्ष 2024-25 में जहां देश में 307.67 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, वहीं फसल वर्ष 2025-26 में इसके घटकर 307.37 लाख टन रहने का अनुमान है। उत्पादन में इस मामूली कमी और मंडियों में बढ़ती डिमांड को देखते हुए सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है ताकि भविष्य में जमाखोरी या अचानक किल्लत जैसी स्थिति पैदा न हो।

निष्कर्ष: क्या किसानों की मांग पूरी हुई?

हालांकि, सरकार ने कीमतें बढ़ाकर किसानों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। महाराष्ट्र स्टेट अनियन ग्रोअर्स एसोसिएशन का कहना है कि डीजल, खाद और मजदूरी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ₹16.50 का भाव भी काफी कम है।

अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में देश की बड़ी मंडियों (जैसे लासलगांव मंडी) में प्याज के भाव क्या रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन एक बात साफ है, आने वाले हफ्तों में प्याज की कीमतें देश की राजनीति और रसोई दोनों का पारा गर्म रखने वाली हैं।